धर्म निरपेक्षता, धार्मिक अधिकार र विशेष गरी बौद्धहरुमाथि राज्यले गरिरहेको विभेदका विरुद्ध आवाज उठाइरहनुभएका नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष भिक्षु थुप्तेन जिग्दोल (फुपु छेम्बे शेर्पा)सँग इसमताका लागि राजेन मानन्धरले लिएको अन्तर्वार्ताको अंश :
० अहिले हेर्दा नेपालमा बुद्धधर्मको अवस्था कस्तो देखिरहनुभएको छ ?
विगतका दिनहरुमा नेपालमा बुद्धधर्मले र नेपालका बौद्धहरुले धेरै विभेद भोग्नु परेको थियो । २४० वर्षदेखि राज्यको विभेदको शिकार भएका बौद्धहरुका लागि साँच्चै भन्नु पर्दा २०४६सालपछि मात्र केही परिवर्तन भयो । तर पनि त्यो पनि हामीले सोचे जस्तो केही हुन पाएन र अन्तिम पटक २०६२÷६३मा भने केही परिवर्तन भएको जस्तो छ ।
० राज्यले कस्तो कस्तो विभेद अनुभव गर्नुभएको छ ? राज्यले बौद्धहरुलाई अरु धर्मावलम्बीहरुलाई जस्तो के के दिनुपर्ने सुविधा नदिएको जस्तो लाग्छ?
थुप्रै छन् । जस्तो एउटा उदाहरण — नेपालका गुम्बाहरुमा हजारौं वर्षदेखि बौद्धदर्शन इत्यादिको पढाइ भइरहेको छ । यहाँका विद्वानहरुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति पाए । तर हाम्रो देशको शिक्षा नीतिले यो परम्परागत बुद्धधर्मको ज्ञान र शिक्षालाई कतै कुनै किसिमबाट पनि मान्यता दिएन । जसरी हिन्दु धर्मावम्बीले सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षालयमा आफ्नो धर्मको ज्ञान लिँदा सरकारी मान्यता पायो, त्यस्तो मान्यता बौद्धहरुलाई दिइएन । यो राज्यले गरेको शैक्षिक विभेद हो ।
संस्कृतिको कुरा गर्दा हामी बौद्धहरुको संस्कृतिलाई राज्यले कहिल्यै महत्व दिएन । बौद्ध धर्मसँग जोडिएको संस्कृतिलाई राज्यले ओझेलमा पार्यो । जबकि एउटै धर्मको संस्कृतिलाई बढावा दिने काम भने राज्यबाटै भयो । हिन्दु चाडमा हप्तौं विदा, बौद्ध चाडलाई सम्झने पनि कोही छैन । यसैकारणले पनि हाम्रो धर्ममाथि विभेद भयो ।
विगतको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकालमा बुद्धधर्मको प्रचारप्रसार गर्यो भनेर भिक्षुहरुलाई देशनिकाला गरेको थियो । पछि पनि पोखरा लगायतका ठाउँमा बौद्ध शान्ति स्तुपको निर्माण गर्दा राज्यले बाधा पुर्याएको छ । सुर्खेतमा बौद्धहरुले सार्वजनिक ठाउँमा बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्न खोज्दा राज्यले प्रतिमा नै खोसेर लगेर मिल्काइदिएको हामीसँग अनुभव छ । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सरकारी प्रनितिधिहरु विदेशमा जाँदा नेपालमा बुद्ध जन्मेको भनेर प्रचार गर्ने गर्छन् तर राज्यले बुद्धलाई सम्मान गरेको छ कि छैन भन्ने यो एक ज्वलन्त उदाहरण भएको छ । हाल आएर विश्वलाई पनि थाहा भइसक्यो नेपालमा बौद्धहरुको अवस्था कस्तो छ भने ।
० फेरि बुद्धधर्मको बारे प्रश्न सोध्न चाहन्छु । नेपालमा बुद्धधर्ममाथि विभेद त भएको छ नै भन्नु भयो । त्यसमाथि पनि हिमाली भेगका बौद्धहरुमाथि झन् बढी विभेद भएको छ कि?
बाहिर त यस्ता विभेदहरु झन् धेरै छ । एक त हिमाली भेगका नेपालीहरुले यो सरकारी वा पर्वते भाषा नै बोल्न जान्दैनन् । सरकारी भाषा बोल्न नजानेकै कारण उनीहरुमाथि सरकारी तवरबाट धेरै अन्याय अत्याचारहरु भएको छ ।
जसरी तराईको नेपालीलाई गैरनागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ, त्यसरी नै हिमाली भेगका नेपालीलाई अहिले पनि राज्यले गैरनागरिकको रुपमा हेरिरहेको छ । हामीलाई सँधै यस्तो अनुभूति हुन्छ । जबसम्म यस्तो विभेद हट्दैन तबसम्म नेपालमा शान्ति र समृद्धि कायम हुन सक्दैन ।
० राज्यले हिमाली बौद्धहरुलाई कहाँ कहाँ विभेद गरेको वा अधिकार नदिएको जस्तो देख्नुभएको छ ?
अहिले सरकारमा बस्नेहरुले हामी रातो लुगा लगाउने बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी देख्योकि नेपाली नै होइन वा तिब्बती हुन् कि भनेर हेर्छन् । आफ्नो देशको नागरिक को हो को होइन भनेर छुटाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । हामीले आज पनि बारम्बार राज्यसँग हामी पनि यो देशको नागरिक हौं, हामीले पनि पाहाडी नेपालीहरुले पाएजतिको सुविधा पाउनुपर्छ भनेर कुरा राख्नुपरिरहेको छ । अझ यस्तो कुरालाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ र अहिले पनि चरम सीमासम्मको विभेद भइरहेको छ ।
अहिले सरकारमा बस्नेहरुले हामी रातो लुगा लगाउने बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी देख्योकि नेपाली नै होइन वा तिब्बती हुन् कि भनेर हेर्छन् । आफ्नो देशको नागरिक को हो को होइन भनेर छुटाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । हामीले आज पनि बारम्बार राज्यसँग हामी पनि यो देशको नागरिक हौं, हामीले पनि पाहाडी नेपालीहरुले पाएजतिको सुविधा पाउनुपर्छ भनेर कुरा राख्नुपरिरहेको छ । अझ यस्तो कुरालाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ र अहिले पनि चरम सीमासम्मको विभेद भइरहेको छ ।
हामी रातो लुगा लगाएर वा बक्खु लगाएर सार्वजनिक स्थलमा हिँड्न पनि नपाइरहेको अवस्था छ । सुरक्षाकर्मीले देख्यो भने केही नभनी थुनछेक गर्ने र घिसारेर लाने समेत काम भएको छ । हाम्रो मानवअधिकार नै हनन भइरहेको छ । ‘हाम्रो कसुर के हो ?’ भनेर सोध्दा ‘माथिको आदेश’ मात्र भन्छ । कानूनी राज्य र विधि र विधानको उल्लंघन भएको छ ।
काठमाडौं बाहिर जाँदा वा भित्र आउँदा रातो चीवर लगाएको वा बक्खु लगाएको देख्यो भने थनकोटमा दुइघण्टा उभ्याएर मानसिक यातना दिन्छ । बिचरा उनीहरु सरकारी भाषा राम्रो बोल्न पनि जान्दैनन् र सरकारी कर्मचारीले उनीहरुको भाषा सिकेका हुँदैनन् । त्यसकारण पनि बढी समस्या झेल्नु पर्छ ।
भारतमा जान आउन पनि सीमाक्षेत्रमा त्यस्तै समस्या छ । हाम्रा हिमाली समुदायका नेपालीहरु सानै उमेरमा भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका गुम्बाहरुमा बुद्धशिक्षाको अध्यन गर्न जान्छन् । अध्ययन सकिएर नेपालमा आउँदा कर्मचारीले खोजेको जस्तो कागजात देखाउन सक्दैनन् अनि दुख पाउँछन् । आएपनि हिमाली क्षेत्रमा गएर कागजात बनाउन सजिलो छैन ।
० यसको लागि सरकारलाई कसरी दबाव दिन सकिन्छ ? तपाइँहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त हामी जनतामा नै चेतना आउनुपर्यो । त्यसपछि आफु नेपाली भएर नेपाली जनतासरहको अधिकारको लागि लड्न सक्नुपर्यो । हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुलाई यस विषयमा बोल्न लगाउने र सरकारमा कसरी नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने भन्ने काम अझ प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्यो । यो भनेको कुनै मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएर हुने कुरा होइन, जनता सक्षम भएर लडेर लिनुपर्ने कुरा हो । यसैले सबैभन्दा पहिला शिक्षामा जोड दिएको हो । धर्मको शिक्षाको साथै राज्य व्यवस्थाअनुसारको शिक्षा पनि ग्रहण गरेर सक्षम बन्नु परेको छ । त्यसपछि जनप्रतिनिधि छान्दा आफ्नो समुदायको मानिस पठाउन सक्यौं भने आफ्नो समस्या हल गर्न भूमिका खेल्छ । त्यसपछि मात्र यो विभेद हट्छ, त्यो पनि एकै दिनमा समाधान हुने समस्या होइन ।
हाम्रा सांसदहरु नै यी समस्याका भुक्तभोगीहरु हुनुहुन्छ । यो कुरा व्यवस्थापिका वा सरकार समक्ष नउठिरहेकै हो । तर उहाँहरु नै त्यहाँ पुगेपछि किन यो समस्या राज्यका सामु जोडतोडका साथ राख्नसक्नुहुन्न उहाँहरुलाई नै थाहा छ ।
० ४६ सालदेखि नेपालमा धर्म निरपेक्षता र देशका सबै धर्म समान हुन् सबैलाई राज्यले त्यतिकै महत्व दिनुपर्छ भन धेरै आन्दोलनहरु भए । यसको फलस्वरुप आएको अहिलेको संविधान धार्मिक दृष्टिकोणले कति समान भयो?
केही नआउनु भन्दा आएको त राम्रै भन्नु पर्ला तर यो संविधानबाट पनि हामी सबैले आशा गरेको जस्तो धार्मिक समानता पाएका छैनौं । समग्र रुपमा बौद्धहरुको तर्फबाट भन्नुपर्दा यो संविधान हेर्दा राम्रो तर छाम्दा चाम्रो, सुन्दो मिठो, अनुभूति गर्दा तीतो छ । संविधान आउनु राम्रो हो तर त्यो भन्दा सबै जनताले त्यसलाई आफ्नो भन्यो कि भनेन भन्ने ठुलो कुरा हो । अहिलेको संविधान हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको नभएकै हो ।
धर्म निरपेक्ष ४६सालको मुद्दा हो । भिक्षु अमृतानन्दको नेतृत्वमा लाखौं बौद्धहरु सडकमा ओर्लिए तर धर्मनिरपेक्षता भएन । अहिले संवधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेर पनि आखिरमा एउटै धर्म र समुदायलाई नै संरक्षण दिएको छ यसले । त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर सबै जातजातिको धर्मका जनताले समानरुपमा ग्रहण गर्ने संविधान बनाउनतिर लाग्नु पर्छ ।
धर्मनिरपेक्षतको मुद्दा टुंगिएको छैन । यसको लागि धर्मनिरपेक्षता सरोकार संघर्ष समिति छ यसले आफ्नो कामहरु गरिरहेको अवस्था छ ।
० फेरि बुद्धधर्मसँग जोड्न चाहें । अल्पसंख्यक नै भएर पनि नेपालका बौद्धहरुका केही निकायहरु छन् । उनीहरुकै बीचमा पनि समन्वय कस्तो छ?
नेपालका बौद्धहरुका बीच समन्वय नभएको सत्य हो । हिजोसम्म त एकात्मक राज्यव्यवस्थाको कारण र यातायातको सुविधा नभएकोले सबै बौद्ध समुदायको बिचमा सञ्चार भएन । त्यसमा पनि नेवार बौद्धहरु आफुमा मात्र सीमित भइदिँदा अन्य बौद्ध समुदायसँग घुलमिल भएन । त्यसैले हामी नजिक भएर पनि नजिक हुन पाएनौं ।
नेपालका बौद्धहरुका बीच समन्वय नभएको सत्य हो । हिजोसम्म त एकात्मक राज्यव्यवस्थाको कारण र यातायातको सुविधा नभएकोले सबै बौद्ध समुदायको बिचमा सञ्चार भएन । त्यसमा पनि नेवार बौद्धहरु आफुमा मात्र सीमित भइदिँदा अन्य बौद्ध समुदायसँग घुलमिल भएन । त्यसैले हामी नजिक भएर पनि नजिक हुन पाएनौं ।
पहिले को शेर्पा, को तामाङ, को नेवार, जो भएपनि हामी बौद्ध हौं भनेर लिनुपर्यो अनि सबै बौद्ध धर्मालम्बी एक हुनुपर्यो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर महायान, बज्रयान र थेरवाद सबैलाई समन्वय गरेर कार्यक्रमहरु चलाइरहेछौं, अब समन्वय हुन थालेको छ । साँस्कृतिक र धार्मिक ज्ञान साटासाट गर्दैछौं, परिवर्तन हुँदैछ । एकता मजबुत भइरहेकोले हाम्रो कुरा राज्यलाई सुनाउन सजिलो भइरहेको छ ।
० बौद्धहरुको बीच नेतृत्वको अभाव हो ?
बौद्धहरु विभिन्न किसिममा समस्यामा घेरिएर रहेका छन् । यस एकल धार्मिक राज्य विरुद्ध हामीले आफ्नो पहिचानको लागि पनि लड्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको अभाव देखिएको छ । आफ्नो समस्यालाई राज्यसमक्ष पुर्याउन सक्षम, सबल नेतृत्व भइदियो भने सबै बौद्धहरुको आवाजलाई राज्यले सुनिदिनुपर्ने हुन्छ ।
हामी धार्मिक मात्र भयौं तर अहिले राज्यले जुन किसिमबाट एउटा धर्म लादेर अन्य धर्मका नेपालीहरुमाथि विभेद गरिरहेको छ त्यसको लागि संघर्ष गर्न संस्थागत नेतृत्वको आवश्यकता छ । यसको लागि सहास, दृढ इच्छाशक्तिका साथै गन्तव्य प्रष्ट हुनुपर्छ । यो छैन भने अधिकारको लागि लड्नु त्यति सजिलो छैन । नेवार समुदायको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वी नारायण शाहले जसरी आतंकित बनाएर काठमाडौं उपत्यका जितेर लिए, त्यो त्रास अझैसम्म छ, त्यसकारण विभेद हुँदा पनि विरोध गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
० अन्तमा हालै राज्यले नै बौद्धहरुको अति पवित्र बस्तुको रुपमा स्थापित खादा वा खातकलाई सरकारले नै निर्णय गरेर बहिष्कार र निषेध गर्ने काम भएको छ । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
नेपालीमा एउटा उखान छ — सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ । यो सानो समस्या भनेर छोड्यो भने यसले भोलि हामीलाई अत्याचार गर्छ । मैले पहिले पनि भनें, राज्यले हाम्रो धर्म, भाषा संस्कृतिमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । यो पनि यसैको एक कडी हो, यसलाई यति हल्का ढंगले लिन हुँदैन ।
यो खादा प्रकरण किन आयो भनेर विश्लेषण गर्दैछु । कि त खादा विरोध गर्ने समुदायलाई सामाजिक सद्भावको ज्ञान छैन, या परवाह छैन या कसैको नूनको सोझो गरिरहेका छन् । यसको उद्देश्य भनेकै नेपाली नेपाली बीच रहिआएको धार्मिक एकता र सद्भाव बिथोल्ने मात्रै हो ।
यसलाई बौद्धहरुले गंभीर रुपमा लिनुपर्छ किनभने यो ठुलो डिजाइनको पहिलो रुप हो । यो कसैले गल्तीबश गरिरहेको छैन एकदम सुनियोजित ढंगले एक पछि अर्को तहको निर्णय गरेर खादा र बौद्धहरु विरुद्ध आक्रमण भइरहेको हामीले पाएका छौं । यो त नाडी छामेको मात्र हो, यो छोड्यो भने भोलि हामी माथि अर्को तहको अत्याचार नहोला भन्न सकिँदैन ।
हुन त अहिले सरकारले खादामाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ । तर त्यसको भाषा चित्तबुझ्दो अवस्था छैन । अवस्थामा हाललाई अब यस्तो घटना फेरि नघटाउनका लागि जनचेतना जगाउने र समस्त रुपमा भन्दा बौद्धहरुलाई यो बुद्ध जन्मेको नेपालमा आफ्नो अधिकारका लागि फेरि फेरि लडिरहनुनपर्ने गरी यो देशमा बौद्धहरुप्रति भेदभाव छैन भन्ने विश्वस्त नभएसम्म आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट लडिरहनुपर्ने अवस्था छ । जब प्रत्येक बौद्धले नेपालमा विभेदरहित वातावरणमा बाँच्न पाउँछ तब मात्र बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भन्नुको अर्थ रहन्छ ।
2016 Oct 1
No comments:
Post a Comment