Sunday, July 26, 2015

20150726 एकल भाषाको उपनिवेशमा भाषिक न्याय र एस्पेरान्तो

संसारका हरेक मानिसको आफ्नो अस्तित्व हुन्छ, जस्तै दुब्लो, अग्लो, महिला, अन्धो, कालो, एसियन, गुरुङ वा मुसहर । जस्तोसुकै भए पनि ऊ त्यतिकै अधिकारसम्पन्न हुन्छ आफ्नो देशमा, परिवेशमा । त्यस्तै हरेक भाषाको पनि हुन्छ– एक भाषाशास्त्रीको आँखामा एउटा भाषा भाषामात्र हुन्छ ।
समयानुसार कुनै भाषाको विकास र अवनति हुन्छ । कुनै बेला हिन्दुहरूको मेरुदण्ड भनिएको र बौद्धहरूको आधार भनिएको संस्कृत र पाली भाषा आज पुस्तकहरूका मात्र सीमित छन् । इङ्ल्याण्डको एउटा भाषा अंग्रेजी आज ब्रिटिस साम्राज्यले झण्डा गाडेको भूमिको कुनाकुनामा छाएको छ । हिजोसम्म नामै नसुनेको जापानीज, कोरियन वा हिब्रु भाषामा आज नेपालीहरूको जिब्रो लठ्ठिएको छ ।
भाषिक अस्तित्वको कुरा गर्दा जब मानिसहरूमा चेतना आउँछ, तब उनीहरू आफ्नो भाषा सानो, अर्काको भाषा ठूलो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भइसक्छन् । उनीहरू शासक वा धनीहरूको भाषाभन्दा आफ्नो भाषा कुनै पनि दृष्टिकोणले कमजोर छैन भनेर बुझ्छन् अनि प्रश्न गर्छन्– “तिमीहरू हाम्रो भाषामा कुरा गर्दैनौ भने हामी मात्र किन तिमीहरूको भाषामा कुरा गर्ने ?” अनि मानिसहरूले खोज्न सिक्छन्, भाषिक न्याय । 
एकथरीको मातृभाषा “नेपाली”बाहेकका उनीहरू जत्तिकै नेपाली जनताले आफ्नो भाषामा न विद्यालयमा पढ्न पाउँछन्, नत त्यो भाषामा जाँच दिएर राष्ट्रसेवक बन्न पाउँछन्, नत तिनीहरूले अस्पताल, प्रहरी र अदालतमा आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार नै पाउँछन् ।
न्याय खोज्ने मानिसहरूले भाषिक न्याय पनि खोज्छन् । पहिचानको सवालमा सचेत मानिसहरू कहिल्यै अर्काको भाषालाई सञ्चारको माध्यमको रुपमा स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् । किनभने त्यसमा उनीहरू आफ्नो पहिचान र अस्तित्व समावेश भएको पाउँदैनन् । यो त समानता दृष्टिले पनि सदैव अस्वीकार्य नै कुरा हो ।
यहाँ कुन भाषालाई अन्तरसामुदायिक वा अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । देशभित्रको शासक वर्गको भाषालाई सम्पर्क भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने गराउने अलोकतान्त्रिक र गैरसमावेशी अभ्यास पनि विश्वमा नभएको होइन । तर यस्तो गर्दा उक्त चिठ्ठा परेको भाषा मात्रै सबैतिर फैलिएर जाने र अन्य भाषाको औचित्य कम हुँदै मरेर जाने अवश्यम्भावी छ । एकातिर शासन सत्तामा बस्नेहरूले अरुलाई उनीहरूको भाषा बोल्न, सिक्न बाध्य पार्छन् भने अर्कोतिर मानिसहरू आफै शासकहरूले बोलेको लबजमा बोल्न थाल्छन् । शासकहरूले ढोगेको देउता ढोग्ने, लगाएको लगाउने अनि खाएको थालमा खाने दासप्रवृति नेपालमा होइन सामन्तवादले छोपेको संसारको हरेक कुनामा हुन्छ ।
त्यसकारण यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यस देशका सबै “अभागी” भाषाभाषीले उक्त “भाग्यमानी” भाषाको प्रभुत्वलाई आफ्नो बनाउँछन् र उक्त भाषालाई मातृभाषाको रुपमा बोल्नेहरूले त्यसको बदलामा केही नयाँ कुरा सिक्नु पर्दैन । अथवा राज्यले भाषिक विभेदलाई कानुनको रुप दिन्छ । अर्को, अरुको भाषा सिकेर त्यस्तो सम्पर्क भाषा बोल्नेहरूले आफ्नो बाल्यकालको महत्वपूर्ण समय अर्काको भाषा सिक्नमै अतिरिक्त मिहेनत गर्नुपर्छ । फेरि कस्तो बिडम्बना पनि रहन्छ भने उसले जतिसुकै मिहेनत गरे पनि मातृभाषाभाषीहरूले जस्तो स्पष्ट बोल्न सक्दैन (फलस्वरुप सन्तोष पन्तजस्ताले जिन्दगीभर अरु नेपालीले बोलेको लवजलाई खिल्ली उडाएरै ‘प्रख्यात’ भइरहन मौकान पाउँछन्) र उसलेचाहिँ जीवनभर र हीनताबोध बोकिरहनुपर्छ । अनि उक्त चिठ्ठा परेको भाषाका स्वभाषीहरूले आफ्नो भाषा सबैले बोलेको देखेपछि उनीहरूमा दम्भ बढ्छ र त्यसका प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक अवस्थामा पर्छ ।
हामीले भोगेकै हो, एकथरी मानिसहरू आफनो मातृभाषा “नेपाली” र राष्ट्रिय भनेर ठूलठूला पत्रपत्रिकामा लेख्छन् अति त्यसबाहेकका उनीहरू जत्तिकै नेपाली जनताले आफ्नो भाषामा न विद्यालयमा पढ्न पाउँछन्, नत त्यो भाषामा जाँच दिएर राष्ट्रसेवक बन्न पाउँछन्, नत तिनीहरूले अस्पताल, प्रहरी र अदालतजस्ता सबै जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने राज्यका निकायमा आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार नै पाउँछन् । त्यसरी नेपाली राज्यले आफ्नो नबनाएका नागरिकहरू नै दिनरात आफू नेपाली हुँ भनेर प्रमाणित गरेर हिँड्नुपर्छ पाइला पाइलामा ।
व्यक्ति विशेष, कार्यालय विशेष, सरकार विशेष र व्यवस्था विशेष नै पनि पक्षपाती हुनसक्छन्, हुकुमी हुनसक्छन् । तर पनि संविधानचाहिँ सबैले सम्मान आदरका साथ हेरिने एकमात्र दस्तावेज हुनुपर्ने थियो । त्यसैले सबै जनताले यसलाई आफ्नो भन्न सकोस् भनेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ उडाइएको थियो । तर यस्तो रङ्गमञ्चमा पनि पर्दा लगाएर मुठ्ठीभर एकै धर्म, समुदाय र भाषाभाषीले यस्तो मस्यौदा लिएर आए कि जनताले अस्वीकार मात्र होइन विद्रोह गर्ने बाहेक अरु कुनै विकल्प देखेनन् ।
१९ सालको पञ्चायती र ४७ सालको संविधानको के कुरा, देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी र अन्य पिछडिएका समुदायको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको भनिएको संविधानसभाले समेत संविधान बनाउने नाममा २१औं शताब्दीमा समेत भाषिक साम्राज्यवादको निर्लज्ज प्रदर्शन गर्दै त्यसमा जनताको “सुझाव” माग्न भनेर गाउँगाउँ टोलटोलमा आफ्ना कर्मचारी पठाएको देखियो । संक्षिप्तमा, यो संविधानको मस्यौदाले पनि एक थरीको मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा भन्ने भयो, जुन मेचीदेखि महाकालीका सबै भाषाभाषीले आफू नेपाली हुँ भनेर देखाउन सिक्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ र अरु भाषा तिमीहरूलाई मनपर्छ भने सिक भन्ने उपदेश दिन्छ । यसैबाट देखिन्छ, संविधान कोर्नेहरूको मानसिक धरातल । 
आफ्नो भाषा र पहिचान खोज्नेहरू भुटानबाट निकालिँदा भक्कानिनेहरू अनि भारतको संसदमा आफ्नो भाषाले प्रवेश पाउँदा सगरमाथाजस्तो छाती बनाउनेहरू आज आफ्नो देशमा हजारौं वर्षदेखि बस्दै आएका मानिसहरू बिरानो बन्न गइरहँदा पनि संवेदनहीन छन् ।
म सोध्न चाहन्छु, किन कसैले मलाई मेरो आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक दिन्छ ? मलाई मेरो आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक चाहिन्छ ? प्रश्न आउँछ– मस्यौदामा यस्तो पंक्ति लेख्नेले के सोचेर यस्तो लेख्ने हिम्मत गर्‍यो होला ? दुईचार वर्ष “दिने” मेचमा बस्न पाएँ भन्दैमा कसैले कहिल्यै कुनै हालतमा मबाट अलग्ग गर्न नसक्ने कुरा पनि मलाई नै दिने अब ? केके दिन्छौ अब मलाई दिन्छु भन्नेहरू ? कहाँबाट ल्याएर दिन्छौ ? अब के म मेरो आमालाई आमा भन्ने हक पनि दिन्छौं ? किन दिन्छौ तिमीहरू जुन मबाट कसैले खोस्न सकेन ? शान्त, सहनशील र सहअस्त्विमा विश्वास गर्ने समस्त नेपालीहरूलाई उत्तेजित गर्ने वाक्यांश हो यो ।
अनि कुनै नेपाली भन्न नमिल्ने गैरसरकारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न पनि कानुनसँग सल्लाह लिनुपर्ने भनेर संविधानले भन्छ । स्थानीय भाषाभाषीबाहेक अरु कसले निर्धारण गर्न सक्छ, कुन भाषा कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर ? के अब आप्रवासीहरूलाई सोध्नुपर्ने भयो, अब कुनै राज्य, प्रदेश वा टोलमा त्यहाँको स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग गर्न पनि ? मैले मेरी आमालाई आमा भन्न पनि अब छिमेकीलाई सोध्नुपर्ने भयो ?
हक मलाई मेरा आमाको सेवासुसार गर्न चाहिएको होइन । जति एउटा भाषाको प्रयोग, प्रचार र प्रकाशन गर्नमा राज्यको ढुकुटी खर्च भएको छ त्यति नै रकम देशमा भएका सम्पूर्ण भाषामा खर्च गर्न चाहिएको हो हक । कि तिनीहरू नेपालका समान नागरिक हुन् भन र तिनीहरूको भाषालाई पनि आफ्नो भाषालाई जत्तिकै सम्मान देऊ, कि आफ्नो भाषा बोल्ने बाहेक अरु सबैलाई अनेपाली भनी देशनिकाला गरिदेऊ । आफ्नो भाषा र पहिचान खोज्नेहरू भुटानबाट निकालिँदा भक्कानिनेहरू अनि भारतको संसदमा आफ्नो भाषाले प्रवेश पाउँदा सगरमाथाजस्तो छाती बनाउनेहरू आज आफ्नो देशमा हजारौं वर्षदेखि बस्दै आएका मानिसहरू बिरानो बन्न गइरहँदा पनि संवेदनहीन छन् । जसले हजारौं वर्षदेखि आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिले देश सिँगार्दै आइरहेका थिए, तिनीहरू नै आज कसैले कोसेली दिएको ‘हक’मा टेकेर आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्नु परिरहेको छ । त्यही ‘अधिकार’ पनि त्यसले दिने भएको छ, जसले आफ्नो भाषालाई ‘नेपाली’ भन्न पाएको पनि १०० वर्ष पनि भएको छैन । केको दम्भ हो यो ? केको मात हो यो ?
जन्मेदेखि नमरुञ्जेलसम्म देशका पौने तीन करोड जनतालाई आफ्नो भाषा बोल्न बाध्य पार्नेहरूले आफ्नो बाहेक अरु भाषाभाषीलाई के गरे भनेर प्रश्न नसोधी नहुने बेला आएको छ । आज नेपालका सयभन्दा बढी भाषा र भाषिका सरकारमा पुग्नेहरूको मायादयाले होइन तिनै भाषाभाषीका बलबुताले जिउँदै छन् । दुईचार मुठी कनिका छरिएकोले कुनै नेपाली समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति इत्यादिको संरक्षण भएको छैन यहाँ ।
संविधानले सबैलाई नेपाली भएर बाँच्न एक समुदायको भाषा अनिवार्य बोल्नैपर्ने अलोकतान्त्रिक भाषिक उपनिवेश कायम गरे पनि जनता एकजुट भए भने आमासरहको मातृभाषाप्रतिको माया र सम्मान कायम भइरह्यो भने एस्पेरान्तो एक समाधान भएर आउन सक्छ ।
हामी पनि हौं आफ्नो भाषामा साहित्य सिर्जना गरेकै कारणले जेलनेल भोगेका, कोर्रा खाएकाहरूका सन्तान । जेलमा लुकीलुकी कविता लेखेर मोजामा लुकाएर घर पठाउने हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको आफ्नो मातृभाषाको संरक्षणलाई हामी बिर्सन्नौं । यस्तो भाषा र साहित्यको भण्डार कसैले बनाएको संविधानका दफाले दिएको “हक”मा संरक्षण हुने पनि होइन, नत तिनीहरूले हक नदिँदा नासिएर जाने नै हो । हामी यहाँ कसैसँग भाषिक अधिकारको भिख माग्नलाई जन्मेका होइनौं । यो देशको निर्माण गर्न यी सरकारी कामकाजको भाषाको पगरी गुँथ्न अयोग्य भाषाभाषीको पनि त्यत्तिकै पसिना बगेको छ । हामी यति चाहँन्छौं, हाम्रो अपमान नगर, सबै भाषालाई सम्मान देऊ, हक दिने दाताको अभिनय नगर ।
अबका नेपालीहरूले नेपालका कुनै पनि भाषालाई नेपाली र अन्य भाषालाई अनेपाली अनि एक भाषालाई सरकारी र अरु भाषालाई गैरसरकारी मान्दैनन् । सबै भाषा समान हुन्, समान हैसियत राख्छन् । कति जनाले उक्त भाषा बोल्छ भन्ने कुराले पनि कुनै भाषाको तौल घटाउँदैन । कुनै पनि भाषाको तौल नाप्ने हो भने आजको भाषालाई गैरनेपाली घोषणा गर, बोल्नेलेख्नेलाई सजाय देऊ अनि सय वर्षपछि हेर, कहाँ कुन भाषा कति सरकारी वा कति असरकारी हुन्छ भन्ने समय, परिस्थिति र उक्त भाषा बोल्नेको औकातले देखाउँछ । संविधानले कसैलाई काखी च्याप्नु पर्दैन ।
दुईजनाले आफ्नो आफ्नो भाषिक समुदायका व्यक्तिहरूले आपसमा सञ्चार गर्दा कुन भाषा बोल्ने भन्ने कुरा दुईजना व्यक्तिको अधिकार, स्वेच्छा र प्रसंगको कुरा हो । उनीहरू आपसी करारमा बाँधिएर सञ्चार गर्छन्, समझदारी उनीहरूको आधार हो, कसैको करकाप वा संविधानको पाना होइन । जुन दिन समझदारी टुट्छ, सञ्चार पनि टुट्छ । आजसम्म जसजसले सरकारी भनिएको भाषा जहाँ जुन कारणले बोलिरहेको भए पनि त्यो भाषा कहिले पनि तिनीहरूको आफ्नो होइन, हुने नै छैन । बाध्यता र लालचमा परेर आफ्नो मातृभाषा नै त्याग्नेहरूको मोह पनि क्षणिक हो, भङ्ग हुन्छ । आखिरमा सबैले कुनै न कुनै दिन एक असम्बन्धित भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा छान्न बाध्य नै हुन्छ, त्यो छान्नेहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा संसारका सबै भाषाको समान अधिकार हुनुपर्छ र एक तटस्थ भाषाले अन्तरभाषिक, अन्तरसामुदायिक र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा न्यायिक भूमिका खेल्न सक्छ भनेर विभिन्न भाषाभाषीबीच सम्मानजनक सञ्चार गर्न १२८ वर्षअघि एक भाषाको निर्माण गरिएको थियो– एस्पेरान्तो । समान हकका विरोधमा उत्रने अधिनायकहरूले मन नपराए पनि समुदायको स्तरमा यो भाषा संसारका सयौं देशमा आआफ्नै किसिमले प्रयोग भइरहेको छ ।
जहाँ जहाँ भाषिक साम्राज्यवादहरूको बोलाबाला हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सिक्न सजिलो, बहुभाषावाद, भाषिक अधिकार र भाषिक विविधतामा विश्वास गर्नेहरूको भाषाः एस्पेरान्तो एक तटस्थ उपचार भएर उभिन्छ । त्यसमा पनि यसले अहिले भाषिक न्यायलाई आफ्नो नारा बनाएको छ । यस भाषालाई विभिन्न देशमा विभिन्न परिवेशमा विभिन्न प्रकारका मानिसले आफ्नो आफ्नो रुचि र उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्छन् । यहाँ कसैले कुनै भाषा प्रयोग र संरक्षण गर्नलाई कसैले दिएको हकको आवश्यकता पर्दैन । यही भएर जुलाई २६ लाई संसारभरका एस्पेरान्तोभाषीहरूले आफ्नो दिवसको रुपमा मान्छन् र “भाषिक न्याय”लाई आफ्नो उद्देश्यको रुपमा संसारभरिका एकभाषा नीति लगाएर आफ्नो भाषा लाद्न खोज्नेहरूका अगाडि तिखो जवाफ भएर तेर्सिन्छन् ।
सम्भावनाका ढोकाहरू सबै ठाउँमा हुन्छन् । अबको संविधानले सबैलाई नेपाली भएर बाँच्न एक समुदायको भाषा अनिवार्य बोल्नैपर्ने अलोकतान्त्रिक भाषिक उपनिवेश कायम गरे पनि जनता एकजुट भए भने, बाह्र वर्षसम्म अनिवार्य अंग्रेजी पढाएर पनि हाम्रो शिक्षा नीतिले आफ्ना जनतालाई अंग्रेजी बोलाउन सफल भएन भने, आफ्नो पहिचान र आफ्नो आमासरहको मातृभाषाप्रतिको माया र सम्मान कायम भइरह्यो भने एस्पेरान्तो एक समाधान भएर आउन सक्छ, ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
Published in esamata.com on 2015 07 26
http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%B2-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7/

Or this: tinyurl.com/razen20150726

No comments: