भूकम्पले प्रताडित नेपालीहरुका माझमा अकस्मात् राखिएको संविधानले संविधान सभाका सदस्यहरुको जोड घटाउमा जस्तोसुकै तालमेल मिलाए पनि अन्ततः त्यसले सडकमा स्वागत पाउन सकेन । आज सत्ता परिवर्तनको साँचो बोकेको संविधान संशोधन आफै विरोधको चपेटामा छ । यस्तो अवस्थामा यो संविधान किन सर्वस्वीकार्य हुन सकेन र यसमा कस्तो संशोधन ल्याएमा सबै नेपालीले यसलाई आफ्नो भन्ने अवस्था आउँछ भन्ने विषयमा हाल संविधान संशोधनलाई अपुरो र अधुरो मानेर विरोध गरिरहेको संघीय गठबन्धनको एक सशक्त घटक संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग इसमताका लागि राजेन मानन्धरले लिएको अन्तर्वाताको अंश ।
0 संविधान संशोधन को कुरा आउने बित्तिकै विशेष गरेर सीमांकनका मुद्दामा नेकपा एमालेले आन्दोलन चर्काएको छ । सीमांकनमा आन्दोनल हुनुको कारण के हो?
हाम्रो मुद्दा भनेको सीमांकन मात्र होइन । हामीले उठाइरहेको मुख्य मुद्दा भनेको संघीय संरचना सम्बन्धी नै हो । संघीय संरचनामा त्यसको तहगत संरचनाहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने — केन्द्र, प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरु जस्तै स्वायत्त क्षेत्रहरु इत्यादि । यी सबैको संरचना पहिचानमा आधारित बनाउने भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । दोश्रो प्रदेशहरुको संख्याको कुरा आउँछ । र तेश्रो सीमांकनको कुरा र चौथो ती प्रदेशहरुको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा आउँछ । यी सबै कुराहरु हामीले हाम्रा २६ बुँदे मागमा ल्याएका छौं । यसको समाधान नै देशमा अहिले भइरहेका सबै प्रकारका समस्याहरुको एकमुष्ठ समाधान हो ।
0 संविधान संशोधन को कुरा आउने बित्तिकै विशेष गरेर सीमांकनका मुद्दामा नेकपा एमालेले आन्दोलन चर्काएको छ । सीमांकनमा आन्दोनल हुनुको कारण के हो?
हाम्रो मुद्दा भनेको सीमांकन मात्र होइन । हामीले उठाइरहेको मुख्य मुद्दा भनेको संघीय संरचना सम्बन्धी नै हो । संघीय संरचनामा त्यसको तहगत संरचनाहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने — केन्द्र, प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरु जस्तै स्वायत्त क्षेत्रहरु इत्यादि । यी सबैको संरचना पहिचानमा आधारित बनाउने भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । दोश्रो प्रदेशहरुको संख्याको कुरा आउँछ । र तेश्रो सीमांकनको कुरा र चौथो ती प्रदेशहरुको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा आउँछ । यी सबै कुराहरु हामीले हाम्रा २६ बुँदे मागमा ल्याएका छौं । यसको समाधान नै देशमा अहिले भइरहेका सबै प्रकारका समस्याहरुको एकमुष्ठ समाधान हो ।
तर सत्तापक्ष यी सबै कुराहरुलाइ प्याकेजमा समाधान गर्छु भन्छ, नेताहरु एउटा आयोग बनाएर यी सबै कुराहरु हल गर्न सकिन्छ भन्दैछन् । तर अहिलेको संविधानले जुन आयोग को परिकल्पना गरेको छ, त्यससँग पनि यी सबै कामहरु गर्ने अधिकार छैन, यसले त सीमाना हेरफेरसम्म मात्र गर्न सक्छ र समस्याको समाधान यदि खोज्ने हो भने यसबाट सम्भव छैन । हाम्रो माग भनेको सीमांकनसँग मात्र सीमित छैन ।
ठोस रुपमा भन्दा १० वटा पहिचानमा आधारित प्रदेश र एउटा गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश सहितको अवधारणा नै हाम्रो माग हो । यसबाट मात्र सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित लागायत सबै सीमान्तकृत जनताले देशमा साँचैको संघीयता आएको महशुस गर्नपाउनेछ । हामीले यही चाहेका हौं ।
0 पहिचान सहितको संघीयता र दश जोड एक प्रदेशको माग गर्नेहरु नै अहिले सरकारमा पुगेका छन् । उनीहरुले सरकारमा पुगेपछि आफ्नो माग बिर्सने गरेका हुन् कि अथवा आजको अवस्थामा साँच्चै यो अवधारणाको सान्दर्भिकता हराएको हो?
दोश्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएपछि यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ । किनभने यो सात प्रदेशको सीमांकन कुनै अवधारणामा आधारित आएको होइन । त्यसैले एउटा सात प्रदेशको विकल्प अर्को सात प्रदेश हुन सक्दैन भन्ने बुझियो । अहिले एउटामात्र प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न खोज्दा दोहोरो मापदण्ड वा मयगदभि कतबलमबचम देखियो । जस्तो मधेसमा संविधान जारी भएकै बखत पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा मधेसी समुदायको क्लस्टर मिलाएको थियो अहिले थारुको पनि त्यस्तै परासीदेखि बर्दियासम्मको क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनेको छ । तर यी दुबै पूर्वी र पश्चिमी तराइका प्रदेशहरु अपूर्ण छन् । किनभने झापा मोरङ सुनसरीको मधेसी बाहुल्यको प्रदेश यसमा राखेको छैन । थरुहट आन्दोलनको केन्द्र बनेको कैलालीको दक्षिणी भाग त्यसमा राखेको छैन । अझ सुस्तालाई पनि थरुहटमा राखेको देखिँदैन । त्यसैले यो अपूर्ण भनेको हो ।
तर यही मापदण्डमा टेकेर, जस्तै पहाडमा मगरकेन्द्रित बनेर प्रदेश बनाइएको छैन, नेवाः, तामाङ, शेर्पा, लिम्बु र राई केन्द्रित गरेर प्रदेश बनेको छैन । जुन आधारमा मधेसमा प्रदेश बनाइयो, तयो अधारमा पहाडमा प्रदेश बनाउन तयार भएन । यसबाट यो स्पष्ट छ कि अहिलेको सीमांकन कुनै पनि ठोस आधारमा उभिएर बनाएको हैन ।
त्यसकारण यसप्रकारको संशोधनले गर्दा हामी संघीय गठबन्धनसँग आवद्ध पार्टीहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् र अरु जनताले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने स्थिति बनेन ।
0 अहिले ५ नं प्रदेश टुक्राउन पाइँदैन भन्ने जुन यथास्थितिवादी प्रतिगामीहरुको आन्दोलन छ यसले पनि त्यही सीमांकनलाई प्रेरित गरिरहेको छ ।
यो ५ नं प्रदेश टुक्राउन पाइँदैन भन्ने आन्दोलन बुटवलकेन्द्रित को बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो ५ नं प्रदेश टुक्राउन पाइँदैन भन्ने आन्दोलन बुटवलकेन्द्रित को बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो आन्दोलनको प्रकृति र नियत नै गलत देखिन्छ । जबजब परिवर्तन हुन थाल्छ, तबतब केही प्रतिगामीहरुले यसरी नै परिवर्तनलाई बिथोल्न खोज्छ । त्यसकारण अहिलेको एमालेको बुटबलमा भइरहेको आन्दोलन पहिलेको पञ्चर्याली भन्दा अरु केही होइन ।
पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्नेहरुले के बुझनु पर्छ भने संघीयता चाहने हो भने कुनैपनि कुरा अखण्ड रहँदैन । गाविस, नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि सबै पहिचानलाई मिलाएर पुनः संरचना गर्ने भनेर नै संविधान बनाएका थियौं । कसैकसैले त्यसैको विरोध गरिरहेको छ आज ।
0 पूर्वप्रधान मन्त्री केपि ओली लगायतका केही नेताहरु आज पनि संघीयतामा देश टुक्रिन्छ, देश टुक्राउन पाइँदैन भनिरहेका छन् । के संघीयताले देश टुक्रिन्छ? प्रदेश बनाउनु भनेको देश टुक्राउनु नै हो? तपाइँको विश्लेषण के छ?
देश टुक्राउन पाइँदैन, केक जस्तो देशलाई काट्न खोज्यो भन्ने तर्कहरु त संघीयताको कुराले भरखर नेपालमा प्रवेश पाउँदा सुनिन्थ्यो । आज गणतन्त्र र संघीयता आउने कुरा गरेको दश वर्ष भइसक्दा पनि कोही कोही नेताहरु यस्तै भनाइ ल्याएर कुरा बुझिसकेका जनतालाई अलमलाउन खोजेका छन् ।
बास्तवमा यो एउटा पुरानो भनाइ हो । कुनैबेला कसैले यस्तो भन्ने गर्थे, आज कोही यस्तो भन्न रुचाइरहेका छन् । यसरी भन्दा आज केपि ओली चित्रबहादुरको बाटोमा गइरहेको पाइन्छ । कुनैबेला चित्रबहादुर देशलाई केक जस्तो वा काँक्रो जस्तो काट्न पाइँदैन भनेर भाषण दिन्थे । के त्यसो भए भारत २९ वटा टुक्रामा र अमेरिका ५० वटा टुक्रामा विभाजित छन् त? संघ वा प्रदेशमा बांडेर देश नै टुक्रिने होइन, यी एउटा देशको प्रशासनिक एकाइहरु मात्र हुन् । सिंगो देश सिंगै रहन्छ । कसैले टुक्राउन सक्दैन ।
बास्तवमा यो एउटा पुरानो भनाइ हो । कुनैबेला कसैले यस्तो भन्ने गर्थे, आज कोही यस्तो भन्न रुचाइरहेका छन् । यसरी भन्दा आज केपि ओली चित्रबहादुरको बाटोमा गइरहेको पाइन्छ । कुनैबेला चित्रबहादुर देशलाई केक जस्तो वा काँक्रो जस्तो काट्न पाइँदैन भनेर भाषण दिन्थे । के त्यसो भए भारत २९ वटा टुक्रामा र अमेरिका ५० वटा टुक्रामा विभाजित छन् त? संघ वा प्रदेशमा बांडेर देश नै टुक्रिने होइन, यी एउटा देशको प्रशासनिक एकाइहरु मात्र हुन् । सिंगो देश सिंगै रहन्छ । कसैले टुक्राउन सक्दैन ।
कुरा के हो भने प्रतिगामी यथास्थितिवादी एमाले लगायतका शक्तिहरुले आज पनि जनतामा एक किसिमको भ्रम फैलाइरहेका छन् । उनीहरुले जनताबीच आएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो सफल हुँदैन । देश आजको युगमा प्रतिगमनको दिशामा जान सक्दैन । आज पार्टीका कार्यकर्तालाई ल्याएर सडकमा जुन तमाशा देखाइरहेका छन्, हामी आम आदिवासी जनजाति मधेसी दलितहरु सडकमा उत्रिसकेपछि जसरी सर्पहरु आआफ्नो दुलाभित्र छिर्छन् त्यसरी नै उनीहरु नदेखिने हुनेछन् ।
0 अहिलेको आन्दोलनमा मानिसहरु सडकमा त देखिन्छन् नि । तपाइँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
अहिलेको आन्दोलमा एउटै समुदाय, खासगरी शासक समुदाय सडकमा छन् । उनीहरु किन आन्दोलित छन् भने उनीहरुलाई जनताले चाहेको जस्तो संघीयता आयो भने सयौं वर्षदेखि खाइपाइ आएको एकाअधिकार र स्वामित्व गुम्ला भन्ने डरले हो । संघीयता भनेको त केन्द्रमा पनि साझा शासन हो । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म एकलौटी गर्न चाहनेहरुले मात्र हामी सबैले खोजेको जस्तो अथवा संविधान बनाउने बेलामा सबै सहमत भएको जस्तो पहिचानमा आधारित संघीयताको विरोध गर्ने हो । अहिले विरोध उनीहरुको मात्र छ, अरुले विरोध गरेका छैनन् । अरुले त अझ यतिले मात्र हाम्रो अधिकार स्थापित हुँदैन अझ धेरै अधिकार चाहियो भनेर बरु माग गरिरहेका छन् । यो तपाइँ हामी सबैले देखिरहेका छौं ।
त्यसकारण अहिले उर्लिरहेको हुल भनेको बास्तवमा जातीय अहंकार र नश्लवाद मात्र हो । यस्तो जातीय अहंकार र नश्लवाद जुन केपिओलीमा देखियो । म भन्न चाहन्छु , नेपालको सन्दर्भमा केपि ओलीको गन्तव्य र सिके रावतको गन्तव्य फरक फरक कोणबाट एकै ठाउँमा पुग्ने भएको छ । किनभने सिके रावतले एकैचोटी देश विखण्डन गर्छु भने केपि ओलीले घुमाएर आखिरमा देश विखण्डन गर्ने नै कुरा गरिरहेका छन् ।
o हामीले सबै खुशी हुने सबै सुखी हुने मध्यम मार्ग खोजिरहेको । सबै नेपाली खुशी हुने खालको संघीयताको सीमांकन कस्तो हुन्छ ?
राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन १० जोड १ एघार प्रदेशको प्रतिवेदन दिएको छ त्यसलाई हुबहु मिलाएर अहिलेको यो आधारहीन सीमांकनको सट्टामा राखेर देशको सीमांकन गरिनु पर्छ । अनिमात्र संविधानले साँचैको संघीयताको मर्मलाई अवलम्बन गरेको ठहर्छ । यसलाई पुर्नजीवित नगरेसम्म नेपालमा स्थायी शान्ति हुँदैन । किनभने त्यसले नै सबैको इच्छा आकंछा समेटेको छ ।
0 राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रदेशहरुको सीमांकनलाई फर्काएर ल्याउने बाटोहरु के के होलान्?
जनतालाई सचेत बनाउँदै लाने । सडक र सदन दुबै ठाउँबाट आन्दोलन र दबाव दिने । सबल स्थिति ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुग्नु पर्छ । आन्दोलन सकेसम्म शान्तिपूर्ण नै हुनुपर्छ ।
0 पहिचान सहितको संघीयता माग्ने आदिवासी जनजाति लगायतका जनता पनि आवश्यकता अनुसार सक्रिय हुन वा आफ्नो आवाज राख्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ कि?
हामी त यो कुरालाई आठ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै छौं । सडकमा पनि मधेसकेन्द्रित देखि राजधानीमा समेत मधेसी मोर्चा लगायतका शक्तिसँग सहकार्य गर्दै सडकमा विद्रोह पनि गरेकै थियौं । लामो समयसम्म रिले अनसन जस्तो कार्यक्रममा सरकारलाई दबाव पनि दिएकै हौं । त्यसपछि सरकारमा जाने पक्षसँग तीनबुँदे सम्झौता मार्फत नयाँ सरकार बनिसकेपछि भरसक नयाँ ढंगले नयाँ आधारमा यसलाई सुल्झाऔं भनेर चाहेका हौं ।
0 यसको समाधान कति टाढा छ? कसरी खोजिँदै छ?
यो शान्तिपूर्ण ढंगले यसको समाधान गर्ने अवसर देशको अगाडि छ । यो अवसरलाई देशले चुकायो भने देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसकारण यसलाई बचाउँ । जुन यसलाई शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधान गर्ने हाम्रो जुन लक्ष्य छ यसबाट विमुख नहुन म सत्तापक्षलाई अनुरोध गर्दछु ।
0 सीमांकन बाहेक भाषाको पनि सवालहरु छन् । यसमा पनि अहिले एकातिर देशमा भएका सयौं भाषाले कुनै पनि अधिकार पाउन सकेका छैनन् भने यहाँ फेरि हिन्दी भाषालाई मान्यता दिन लाग्यो भनेर विरोध गर्नेहरु समेत छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने?
हिन्दी भाषालाई मान्यता दिन लाग्यो भनेको त चील आयो भन्दै कुखुरा चोर्ने छ्ट्टु स्यालका कुराहरु हुन् । एमाले लगायतका प्रतिगामी दक्षिणपन्थीहरु यस्तै कुरा गरेर जनतालाई अलमलाउने र जनतालाई उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार नदिने तानाबाना बुनिरहेका मात्र हुन् । यो त जुन समुदायको राज्यमा हालिमुहाली चलिरहेको छ त्यो तोडिएका कि भनेर स्याल हुँइया फैलाएका मात्र हुन् । हामीले हिन्दी भाषाको कहीँ कतै वकालात गरेका छैनौं । हामीले त यति मागेका हौं कि नेपालमा बोलिने नेपालका मातृभाषाहरु राष्ट्रिय भाषाहरु हुन् र त्यसलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था ल्याउन पर्छ । हामीले अहिले पर्वते वा नेपाली भनिएको भाषाको एकाधिकार र विशेषाधिकार हुनुहुन्न मात्र भनेका हौं । हिन्दीलाई देखाएर नेवार, तामाङ, मैथली, अवधी, गुरुङ इत्यादि नेपाली भाषाहरुलाई प्रयोग गर्न नदिने षडयन्त्र रचेका मात्र हुन् । यो भनेको आदिवासी जनजातिका भाषालाई प्रयोग गर्न नदिनलाई चलाइएको स्याल हुँइया मात्र हो ।
0 अनि अहिले भाषानीतिका बारेमा सरकारले ल्याएको संशोधन चित्तबुझ्दो छ त?
अहिले संशोधनमा भाषाको कुरा पनि छ । तर त्यहाँ नेपालका जनताले सयौं वर्षदेखि आफ्नो भाषिक अधिकारको लागि र एक भाषाको वर्चश्वलाई तोड्नका लागि जुन आन्दोलन गर्दै आएको छ, त्यसलाई यस संशोधनले सम्बोधन गरेको छैन ।
संविधानको घारा ७.२मा जुन संशोधन प्रस्ताव आएको छ त्यसले देशलाई झन् प्रतिगामी दिशा तर्फ लान्छ । हामीले चाहेको ७.१मा नेपालीभाषालाई सरकारी काममाजको भाषा भनिएको प्रावधान जुन छ, त्यसको सट्टा नेपालमा बोलिने प्रमुख भाषाहरुको सूचीबनाई त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर उल्लेख गरौं भनेको हो । अथवा एउटा अनुसूची बनाई त्यस अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुन् भन्ने भनेको हौं । यसरी सूची बनाउँदा पर्वते नेपाली लगायत, मैथली, नेपालभाषा, तामाङ, राइ, लिम्बु, मगर, गुरुङ, शेर्पा, अवधी, भोजपुरी आदि लेखौं भनेको हौं । तत्कालका लागि १२ वटा भाषा लिऔं र पछि आवश्यकता अनुसार थप्दै जान सकिन्छ । जसरी स्वायत्त प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसको प्रमुख भाषाहरुलाई राखौं भनेका हौं । यस अनुसार मधेसी समुदायले बोल्नेमा ३ वटा, थारु १ वटा र हिमाल पहाडमा बोलिने ८ वटा भाषा सम्मिलित हुनेछन् ।
प्रचण्डजीले भाषा आयोग मार्फत यो लागु गरौं भन्नु भयो । त्यो पनि ठिक छ तर त्यो ७.१ अन्तर्गत हुनुपर्छ । ७.२मा प्रदेशले प्रयोग गर्ने भाषा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यो प्रदेशले गर्ने काम केन्द्रले खोसेर आयोगलाई अधिकार दिने भनेको नै प्रतिगमनकारी भयो । त्यसकारण यो गलत छ । त्यसकारण भाषाको सवालमा यो खारेज गरेर नयाँ थप प्रस्ताव नै ल्याउनु पर्छ ।
0 संघीय नेपालमा केन्द्रको सभा वा राष्ट्रिय सभा भन्ने कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि बहसमा आइरहेको छ । संघीय प्रणाली लागु गर्दा केन्द्रमा कस्तो राष्ट्रिय सभा हुनसक्छ र त्यसले कसरी सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व केन्द्रमा गराउँछ ?
संघीय मोडलमा राष्ट्रिय सभा संसारमा दुइटा मोडलबाट चल्छ । कि त त्यो प्रदेशहरुको सभा ज्यगकभ या उचयखष्लअभक को अभिव्यक्ति हुन्छ कि राष्ट्रहरुको सभा जयगकभ या लबतष्यलबष्तिष्भक । तर नेपालमा अहिले संविधानको धारा ३०६ गाउँ पालिका र नगरपालिकालाई पनि संघीय एकाइ भनेर व्याख्या गरेको छ । अनि निर्वाचक मण्डल वा भभिअतयचब िअयििबनभ मा सबैलाई राखिदिएको छ । यो भनेको भनेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु प्रदेश सभाले पनि चुन्ने अनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यहरुले चुन्ने भयो । यो गलत कुरा हो ।
गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको संघीय एकाइ होइन । त्यसैले प्रदेश सभाले नै प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसरी जातीय विविधता र समानुपातिकता झल्कने गरी राष्ट्रिय सभा बनाइनु पर्छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मात्र चुन्ने गरी जातीय विविधता झल्कने गरी राष्ट्रिय सभा हुनुपर्छ र गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाउनुपर्छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको संघीय एकाइ होइन । त्यसैले प्रदेश सभाले नै प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसरी जातीय विविधता र समानुपातिकता झल्कने गरी राष्ट्रिय सभा बनाइनु पर्छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मात्र चुन्ने गरी जातीय विविधता झल्कने गरी राष्ट्रिय सभा हुनुपर्छ र गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाउनुपर्छ ।
0 राष्ट्रिय सभामा जातीय पहिचान वा समानुपात मिलाउने विषयमा सत्तामा भएका पार्टीहरुको पनि आपसमा विचार मिलिरहेको देखिँदैन । कसरी उनीहरुले यो कुरालाई आत्मसात् गरिरहेका छन् ?
सरकारमा बसेका पार्टीहरका नेताहरुको मतान्तरकै कारणले होला, यो संशोधन सही भइरहेको छैन । कुरा बुझाउने कोशिस गर्दैछौं , उहाँहरु पनि सकारात्मक हुने लक्षण देख्दैछु ।
0 संशोधन प्रस्तावसँगै अंगिकृत नागरिकताको कुरा आयो । हामीले मागेको के, अनि त्यस विधेयकमा आएको के? अथवा हामीले भनेको जस्तो नै गरी संशोधन गर्न खोजिएको हो?
हामीले भनेको जस्तो यो आएन र जुन आइरहेको छ त्यस्तो हामीले खोजेको होइन । हामीले भनेको नेपाली जनताको परिवारमा विवाह गरेर आएपछि समाहित भएका महिलाहरुको हकमा उनीहरुले बैबाहिक नागरिकता पाउनुपर्छ । यो बैबाहिक नागरिकतालाई अलग्गै व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई नागरिकता ऐन २०६३ विगतको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा नेपालमा बिबाह गरेर आएका महिलाहरुको हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग गरेपछि बैबाहिक नागरिकता पाउने प्रावधान छ । यसमा अंगिकृत भनिराख्नु नै परेन । तर यहाँ संघीय कानून बमोजिम भनिदिएको छ, जुन कहिले बन्ने नै टुंगो छैन । तैपनि एक हदसम्म सकारात्मक छ । त्यसभन्दा बढी यहाँ केही पनि छैन ।
0 भनेपछि संविधान संशोधनलाई तीन बुँदै सम्झौताका एक बुँदाका रुपमा बनाएर त्यसको पछिल्लो चरणमा सरकार परिवर्तन गरेर झण्डै साडे तीन महिना पछि जुन संशोधन विधेयक दर्ता भयो त्यसमा पनि गठबन्धन सन्तुष्ट हुन पाएन । यसको खास कारण के हो ? गठबन्धनले संशोधन नै खोजेको, सरकारले पनि संशोधन नै ल्याएको । अनि समस्या किन?
0 भनेपछि संविधान संशोधनलाई तीन बुँदै सम्झौताका एक बुँदाका रुपमा बनाएर त्यसको पछिल्लो चरणमा सरकार परिवर्तन गरेर झण्डै साडे तीन महिना पछि जुन संशोधन विधेयक दर्ता भयो त्यसमा पनि गठबन्धन सन्तुष्ट हुन पाएन । यसको खास कारण के हो ? गठबन्धनले संशोधन नै खोजेको, सरकारले पनि संशोधन नै ल्याएको । अनि समस्या किन?
गठबन्धनले संशोधन खोजेको त हो तर यसका लागि गठबन्धनसँग राम्रोसँग छलफल नै गरिएन । गठबन्धनका लागि भनेर यो संशोधन लगेको पनि होइन । अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अपुरो र अधुरो छ । त्यसैले यथास्थितिमा संघीय गठबन्धनले यसलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।
0 देश पुनः आन्दोलनमय बनेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा जनताले संविधानलाई स्वीकारिरहेको अवस्था छैन । अब के गर्ने ?
हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौं । संशोधनका लागि संशोधन गरेर जनता चुप लाग्ने अवस्था छैन । अहिलेको संशोधनमा संघीय संरचनाको बारेमा स्पष्ट धारणा आएन । पहिचानलाई स्वीकारेको संघीय संरचना, संघीय न्यायपालिका लगायतका विषयवस्तुहरुमा थप प्रस्ताव ल्याउने, भाषाको सवालमा पुरानो संशोधन खारेज गरेर थप प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो र अरु नमिलेका कुराहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्यो । यति गरेर थप प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीजीले दर्ता गर्नुभयो भने यसमा हामी सकारात्मक हुनेछौं ।
0 देश पुनः आन्दोलनमय बनेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा जनताले संविधानलाई स्वीकारिरहेको अवस्था छैन । अब के गर्ने ?
हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौं । संशोधनका लागि संशोधन गरेर जनता चुप लाग्ने अवस्था छैन । अहिलेको संशोधनमा संघीय संरचनाको बारेमा स्पष्ट धारणा आएन । पहिचानलाई स्वीकारेको संघीय संरचना, संघीय न्यायपालिका लगायतका विषयवस्तुहरुमा थप प्रस्ताव ल्याउने, भाषाको सवालमा पुरानो संशोधन खारेज गरेर थप प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो र अरु नमिलेका कुराहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्यो । यति गरेर थप प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीजीले दर्ता गर्नुभयो भने यसमा हामी सकारात्मक हुनेछौं ।
सबै कुराको समाधान हुन्छ । संविधानमा जसले संशोधन खोजेका छन् उनीहरुको मागलाई नै बेवास्ता गरेर ल्याएको संशोधनले एउटै समुदाय, जो नेपालमा सबै जातजाति र समुदायको अस्तीत्वनै देख्न चाहँदैन र जो अन्य जातजाति र भाषाभाषीको अधिकार स्थापित होस् भन्ने चाहँदैन उनीहरु मात्र खुशी हुने देखिए । नेपाल एक बहुभाषिक बहुजातीय र बहुधार्मिक देश भएकोले ती सबै नेपाली जनताले संविधानमा अपनत्व देखाउनुपर्ने हो । एउटा समुदायले चाहेको जस्तो मात्र भएमा देशमा शान्ति आउँदैन । सबै नेपाली जनता संविधानबाट खुशी भए मात्र नेपाल खुशी हुन्छ ।
Published in www.esamaa.com on 2016 12 07
No comments:
Post a Comment