.png)
राजेन मानन्धर
भगवान बुद्धको जन्म भएको २५ सय वर्ष भइसक्यो । यहाँ लुम्बिनीमा बुद्ध जन्म भएको भनेर थाहा भएको पनि १०० वर्ष भइसक्यो । यो थाहा पाएर संसार भरका बौद्धहरु खुशी भए तर नेपालको सरकार भने कहिल्यै खुशी भएको देख्न पाएका छैनौं । त्यही भएर त यो पवित्र भूमिलाई के गर्ने भनेर कहिल्यै कुनै सरकारले सरकार प्रम्ुखले पनि एउटा दूरगामी दृष्टिकोण बनाएर बोल्न सकेका छैनन्, काम गर्न सकेका छैनन् । आजका मितिसम्म पनि सरकारले लुम्बिनीमा जे जस्तो गरेको छ त्यसले नेपालका बौद्धहरुलाई गर्व भन्दा पनि विदेशी बौद्ध मित्रहरुका सामु लज्जित मात्र बनाएको छ ।
सन् १८९६मा जनरल खड्ग समशेरले र एए फुरहररले लुम्बिनीमा रहेको अशोक स्तम्भ भेट्टाएपछि र त्यसमा लेखिएको अभिलेखले यो नै भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो भन्ने प्रमाणित भएपछि विश्वको ध्यान यस बन्जर भूमिमा आकर्षण भयो । त्यस पछाडि यहाँ के के भयो को को आए कसले के के गर्यो भन्ने यहाँ बेलिबिस्तार लगाउन खोजेको छैन, न यो सम्भव नै छ । अरु सबै बिर्सेर पनि उल्लेख नगरी नहुने एउटा मात्र कुरा भनेको यहाँ बनेको गुरुयोजना नै हो, जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालिन महासचिव उ थान्तको प्रयासले जापानका आर्किटेक्टको परिकल्पनामा बनायो र जसलाई नेपाल सरकारले सन् १९६८मा स्वीकृत पनि गर्यो ।
अब यो गुरुयोजना अनुसार के विकास भयो वा भएन वा यसको विपरित पो काम भयो कि भन्ने बारे पनि यहाँभन्दा माथि छलफल नगरौं । यति मात्र भनौं कि लुम्बिनी क्षेत्रमा जति पनि विकास वा विनास भयो त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायको सल्लाह, दान र दबावमा मात्रै भएको छ । नेपाल सरकारले यसमा हामीले यति गर्यौं भनेर गर्व गर्ने ठाउँ निकै थोरै मात्र बाँकी राख्यो । यसका साथै कपिलवस्तु, निग्रोधाराम, गोटिहवा, निग्लिहवा, अरौराकोट, सगरहवा, देवदह तथा रामग्राम जस्ता ठाउँहरुको नामको सूचि निकालियो । यी ठाउँहरुमा नेपाल सरकारले के गरे के गरेको छैन भनेर यहाँ शब्द खर्च गरिरहनु परेन । ती ठाउँमा पाइला टेकेर हेर्ने सबैले छर्लङ्ग देखेकै छ ।
अब मुख्य प्रसङ्ग रामग्राममा प्रवेश गरौं । बौद्ध ग्रन्थहरुको अनुसार कुशिनगरमा भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण भएपछि उहाँको शवको दाह संस्कार पछि केही मोतीका दाना जस्ता अस्थिधातु बाँकी भए । दाह संस्कारमा उपस्थित त्यसबेलाका सबै बौद्ध राज्यहरुको बिच ती अस्थिधातुका दानाहरु आफ्नो देशमा लान पाउनुपर्ने माग सहित युद्ध नै गर्न तम्सिए । र पछि उनीहरुले एक जना द्रोण नाम गरेका पण्डितको सहायताले त्यसलाई आठ भागमा विभाजन गरेर लिए । त्यसलाई तत्कालीन मगध, बैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, कोलीयग्राम, वट्ठदिप, पावा र कुशिनगरका राजाहरुले लगे । उनीहरुले भगवानबुद्धप्रतिको श्रद्धाअनुरुप आआफ्नो स्थानमा ती अस्थिधातु लगेर विशाल स्तुप बनाएर बुद्धधर्मलाई निरन्तरता दिए । त्यसमध्ये कोलियग्रामका राजाले त्यस अस्थिधातुलाई राखेर बनाएको स्तुप नै रामग्राम स्तुप हो ।
पछि इशापूर्व २६८ देखि २३२सम्म शासन गरेका मौर्य सम्राट अशोकले बुद्धधर्मको महत्व बुझी यसलाई सबै देशहरुमा प्रचार गर्ने भनेर ती सबै स्तुपबाट अस्थिधातु निकाली त्यसबाट ८४ हजार स्तुप बनाउन लगाई सम्पूर्ण भारत वर्षमा स्थापना गर्ने योजना बनाए । बौद्ध ग्रन्थहरुमा उल्लेख भए अनुसार सम्राट अशोकका दुतहरुले यहाँ रामग्राममा अस्थि निकाल्न आउँदा यहाँका नागहरुले रक्षा गरेको कारण यहाँको अस्थि सुरक्षित भयो । पछि कालान्तरमा इशाको पाँचौं शताब्दीमा फाहियान र सातौं शताब्दीमा हुयेनसाङ जस्ता यात्रीहरुले यस तीर्थस्थलको भ्रमण गरेको वा यसको बारेमा वर्णन गरेर लेखेको ऐतिहासिक दृष्टान्त पाइन्छन् । अहिलेको ढिस्को भने सन् १८९९मा एसियाटिक सोसाइटी अफ बेङ्गालका इतिहासकार डाक्टर डब्लु होयेले पत्ता लगाएका थिए । पछि सन् १९६४मा एसबि दिवबाट यो स्तुप हो भन्ने प्रमाणित भयो ।
यहाँ जमिनको सतहमा सन् १९९७ तथा १९९९मा भूभौतिक सर्भेक्षण गरिएको थियो । यसबाट यस स्तुपको पूर्व र उत्तरमा चतुष्कोणीय विहारहरुको अवशेष भएको निक्र्यौल गरिएको थियो । पछि पुरातत्व विभागका शुक्रसागर श्रेष्ठले सन् १९९९ तथा २००४को बिचमा उत्खनन् पनि गरे । त्यसबाट यस क्षेत्र मौर्यकाल अर्थात् ईशा पूर्व ३२२ देखि १८५को बिचमा तथा गुप्तकाल अर्थात् ईशाको ३२० देखि ईशाको ५५० को वरिपरी विकसित भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
यद्यपि यसबेला उत्खनन् कार्यमा संलग्न हुनुभएका पुरातत्वविद् शुक्र सागर श्रेष्ठले लेख्नुभएको लेखको आधारमा भन्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ कुनै उल्लेखनीय पुरातत्विक वस्तुहरु नपाइएको देखिन्छ । उता लुम्बिनी विकास कोषले भने उक्त उत्खनन्मा स्तुपको मुख्य गर्भको संवेदनशील ठाउँमा नछोएको कुरा उल्लेख गरेको छ । यहाँ शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ । अहिलेलाई यति मात्र भनौं ।
त्यस्तो महत्वपूर्ण मानिएको स्तुपको उत्खनन् भयो, प्रतिवेदन निकालियो । त्यस पछि के भयो त? यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कसैसँग भएको देखिएन । त्यसपछि न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो देखाइयो, न सरकारी पक्षबाट नै कुनै संरक्षण वा विकास निर्माणको लागि ठोस कदम चालेको पाइयो । यो पुनः ढिस्कोको ढिस्को नै रह्यो ।
पछि २०७६ कार्तिक २८ गते रातोपाटीमा रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जियो फिजिक्स सर्भे सम्पन्न भएको समाचार छापियो । उक्त समाचारमा बताए अनुसार युनेस्कोमार्फत फ्रान्सको ओरेन्टिल कल्चरल हेरिटेज साइट प्रोटेक्सन एलाइन्सको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष र बेलायतको दुरह्याम विश्वविद्यालयका विज्ञ टोलीले एक हप्तासम्म विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृतको प्रक्रियामा रहेको स्तूप क्षेत्रमा बृहत् अध्ययन गरेको थियो ।
त्यस्तै प्रकारले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैतेयले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृतको प्रक्रियामा रहेको रामग्रामलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेशका लागि यथेष्ट प्रमाण सङ्कलन गर्न र “रामग्रामको विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना”लाई पूर्णता दिनसमेत यसपटक स्तूपको समग्र क्षेत्र समेट्ने गरी बृहत् अध्ययन गरिएको बताउनुभएको थियो । यसबेलादेखि यहाँ कुनै गुरुयोजना बनिरहेको संकेत मिल्दछ । तर कसले किन बनाउँदैछ भनेर खुलेर कुरा निस्केको देखिएन ।
२०७६ माघ १६ गते अनलाइन खबरमा समाचार छापियो रामग्राम स्तुप क्षेत्रको गुरुयोजना तयार भनेर । यसका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषले सात अर्ब लागतको गुरुयोजना बनाएको हो । यस अनुसार ११६ बिघा जग्गा समेटेको यस गुरुयोजनामा जग्गा अधिग्रहण गर्न १ अर्ब ५० करोड र संरचना निर्माणका लागि साडे पाँच अर्ब लागत अनुमान गरिएको थिो । त्यसमा लम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमख इन्जिनियर सरोज भट्टराइले कोषको कार्य समितिले गुरुयोजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरी फाइन अर्थ मन्त्रालय पठाएको पनि बनाउनु भएको थियो । उक्त समाचार सँगै छापिएका गुरुयोजना अन्तर्गत बनिने संरचनाहरुको थ्रिडि डिजाइनका फोटोहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका थिए । नेपालमा यस्तो परियोजना बन्ला र भन्ने जस्तो लागेको थियो । तर समाचारमा भने कुनै विदेशी संस्था वा कन्सल्टेन्सीको संलग्नताको संकेत दिइएको थिएन ।
२०७७ पुष २० गते रेडियो परासीमा एक समाचार प्रकाशित भएको थियो जसमा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सुझाव समेटेर गुरुयोजना बनाइको र तयार भएको उल्लेख थियो । यस अनुसार झण्डै साडे चार सय बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपने थियो । यस महत्वाकांक्षी गुरुयोजना कसरी कार्यान्वयन होला जस्तो सबैलाई लागेको हुनुपर्छं ।
उक्त समाचारमा लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालिन उपाध्यक्ष अवेधश कुमार त्रिपाठीले रेडियो परासीसँग कुराकानी गर्दै गुरुयोजनाको पहिलो ड्राफ्ट स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताउनुभएको थियो । पर्यटन र अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनिएको उक्त गुरुयोजना अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुसँगको परार्मश पछि तयार पारिएको र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले थप केही सुझाव दिनुभएको भनिएको थियो । सरकार फेरिसक्दा पनि उक्त गुरुयोजना कहाँ पुग्यो भन्ने खासै जानकारी अरुलाई भएन ।
यसै बिच जेठ ७ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका उपध्याक्ष भिक्षु मैतेयको कार्यकाल सकिनै लाग्दा कोषलाई त्यसले गरिरहेको केही असावधानीपूर्ण कामका बारेमा १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने समाचार आयो । हुन त कोषका धेरै जसो कामहरु शंकाको घेरमा नै हुने गर्छ । तर यसबेला यसले कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तोकिएका काम सम्पादन गर्ने क्रममा कोषको हित विपरीत हुने र गैरकानुनी रुपमा भएको गुनासो तथा जानकारी पाइएको भनिएको थियो । यसले सरकार कोषप्रति सन्तुष्ट थिएन वा दुइटाको बिचामा ठुलै खिचातानी उठ्यो भन्ने संकेत दिन्छ । अथवा यो पत्र मन्त्रालयको कुनै कुरा नमानेको कारणले तत्कालिन उपाध्यक्षलाई थर्काउने उद्देश्यले पठाएको पनि हुन सक्छ भनेर पनि आशंका गर्ने ठाउँ छोडेको थियो ।
यसै बिच २०८० साउन १० गते कोषको उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तेयको कार्यकाल सकियो र नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका डा. ल्हारक्याल लामालाई साउन १६ गते पाँच वर्षका लागि पुष्पकमल दहालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरे ।
हामीले पढेको, सुनेको कुरा नै हो । लामा विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ तत्कालीन झलनाथ खनाल सरकारको पालामा अर्थराज्यमन्त्री हुनुभएका उहाँ दुईवटा राहदानी भएको प्रकरणमा विवादित बनेर मन्त्रीबाट हट्न बाध्य हुनुभएको थियो । ठगी तथा हातहतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक–पटक पक्राउ पर्ने गरेका थिए भन्ने समाचार बारम्बार आइरहने गर्दछ ।
उपाध्यक्ष भएर आउने बित्तिकै उहाँले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेर आफैलाई विवादमा पार्नुभयो भने फेरि मायादेवी मन्दिरको जिर्णोद्धार गर्न व्यक्तिगत रुपमा ७ करोड सहयोग गर्ने भनेर अर्को शंकाको घेरामा पर्नुभयो । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, माओवादी लगायत नेपालमा सत्तामा जाने सबै पार्टीहरुले विशेष कामका लागि विशेष अनुहार भएका र लुगा लगाएका कार्यकर्ताहरु यसरी नियुक्त गर्नलाई तयार पारिराखेका हुन्छन् ।
२०८० मङ्सिर २६ गते गोरखापत्रले राससको एक समाचार प्रकाशित गर्यो जस अनुसार बुद्धको अस्तुधातु रहेको एतिहासिक तथा धार्मिक स्थल रामग्राम स्तुपमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नवलपरासी जानुभयो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले रामग्राम स्तूप क्षेत्र विकासको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा रामग्राम नगरपालिका र द प्रोमिस ल्यान्ड नामक संस्थासँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किराँतीले रामग्राम स्तूप क्षेत्रको महत्वको चर्चा गर्नुभएको पनि स्मरणीय छ ।
अधिकारसम्पन्न नगरपालिकाले आफ्नो नगरविकास आवधिक गुरुयोजनामा रामग्रामको उत्खनन्को बारेका स्पष्ट केही उल्लेख नगरेको अवस्थामा कुन गुरुयोजनाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट थिएन । तर पनि उक्त कार्यक्रमको तामझामको तसबिरहरु हेर्दा त्यो नगरपालिकाको स्तरको कार्यक्रम जस्तो देखिँदैनथ्यो । अनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु पनि असाधारण नै थियो ।
कोषले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत यस कार्यक्रमलाई रामग्राम क्षेत्रको विकासको दुरगामि योजना शुभारम्भ गरिएको भनेको थियो । यसलाई लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा रामग्राम नगरपालिका र द प्रोमिस ल्यान्डको आयोजनामा मंगलबार रामग्राममा आयोजित कार्यक्रम भनेर पनि स्पष्ट पारेको थियो ।
अब । माघ १६ गते कान्तिपुरमा एउटा सनसनीखेज समाचार आयो — बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षलाई लिजमा भन्ने । यस अनुसार लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको बुझिन्छ । सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा (स्थानीयको करिब ११६ बिघा, कोषको ७५ कट्ठा र पुरातत्व विभागको १० कट्ठा) जमिन ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी भएको उक्त समझदारी अनुसार स्थानीयको जग्गा कोषले अधिग्रहण गर्ने गरी यसकोे उपभोग सिंगापुर स्थित मोक्ष फाउन्डेसनले र व्यवस्थापन प्रमिस्ड ल्यान्ड नामक संस्थाले गर्ने देखिन्छ ।
यति ठुलो बजेटको यति धेरै जग्गामा फैलिने र यति लामो समयसम्म देशको जमिन कुनै अमुक विदेशी संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने यस्तो महत्वाकांक्षी परियोजनाको बारेमा यसरी अकस्मात खुलासा हुनु र अगाडि कहीँकतै गाइँगुइँ समेत नसुनिनु, पत्रपत्रिकामा चर्चा नहुनु कम्ति आश्चर्यको कुरा थिएन ।
कारण यस्तो रहेछ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश प्रमिस्ड ल्यान्डका सञ्चालक रहेछ । र मंसिर २६ मा रामग्राममा स्तूप निर्माण र उत्खनन परियोजनाको शिलान्यास जस्तो नरपालिकाको कार्यक्रम जस्तो देखिने कार्यक्रममा पनि दाहाल प्रमुख अतिथि भएर त्यो तामझामको कार्यक्रममा शोभा बढाइरहनुभएको थियो ।
सामाजिक सेवामा लाग्नेहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, राजधानी जस्तो ठाउँमा स्थानीय समाजसेवीहरुले त्यहाँको कुनै खुला ठाउँमा सानो पार्क बनाउन खोज्दा वा कुनै योगदान भएका व्यक्तित्वको सालिक राख्न खोज्दा वडा लेभलबाटै सयथरी बखेडा खडा गरिन्छ, स्थानीय जनताको आवश्यक लगानी वा श्रमदान राख्ने भन्दा पनि असम्भव नै जस्तो गरी फाइल हुत्याइँछ, अनि मेयर हुँदै मन्त्रीको फोन गराउनु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ एक शताब्दी सम्म सयौं विघा जमिन, त्यो पनि संवेदनशील पुरातात्विक महत्वको, कुनै अमुक स्वदेशी विदेशी संस्थालाई हचुवाको भरमा लीजमा दिँदा पनि दायाँ हातले दिँदा बाँया हातले चाल नपाएको जस्तो नाटक? के यो सम्भव छ?
रामग्राम जस्तो बन्जर र सुनसान ठाउँमा लगानीको कुरा आयो । मोक्ष फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक जेम्स सेङले लगानी प्रतिबद्धता गरेको खबर छ । अब त्यहाँ कसैले के लगानी गरेर के नाफा कमाउँछ? कसरी कमाउँछ? नाफा नकमाइने ठाउँमा सिंगापुर जस्तो ठाउँको कुनै कम्पनीले किन अर्बौं लगानी गर्छ ?
अर्को करा, असार ३२ गते ‘रामग्राम स्तूप क्षेत्रको संरक्षण एवं विकास सम्बन्धमा’ कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यल पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्व विभागसँग स्वीकृतिका लागि आग्रह गरे । यसै दिन कोषका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले बैठक बोलाएर काम अघि बढाउने रायसहित सिफारिस गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए भनेर पनि समाचारमा भनिएको छ ।
बुझिने कुरा हो, त्यस पत्रमा मन्त्रालयहरु र विभाग सकारात्मक भएनन् होला । अनि सरकारले साउन १६ गते कोषको उपाध्यक्ष पदमा डा लामालाई नियुक्त गरे । उपाध्यक्षको प्रवेशले यहाँ गहिरो अर्थ लाग्छ । मन्त्रालयहरु र विभाग असहमत हुँदाहुँदै उपाध्यक्षले प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । नेपालमा गलत काम यसरी नै अगाडि बढाइन्छ ।
नेपालमा त्यो गुरुयोजना तयार नै भएको होकि भएको छैन कि भन्ने नै स्पष्ट भनाइ नआइरहेको बेलामा उक्त समरोहको समचार लेख्ने क्यारेबियन न्यूज ग्लोबलले त्यो समारोह नै गुरुयोजना विमोचनको भएको भने । यसका अनुसार उक्त गुरुयोजना मिलानका आर्किटेक्ट स्टेफानो बोएरीबाट तयार भएको थियो । समाचार अनुसार रामग्राम स्तुप प्रोजेक्ट भनेको नेपाल सरकार, लुम्बिनी विकास कोष, मोक्ष फाउण्डेशनको सहयोगमा प्रोमिस्ड ल्याण्डको साझेदारी थियो ।
स्वाभाविक हो, यो रामग्राम लीज काण्डको समाचार आएपछि राजधानीमा तरङ्ग फैलियो । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा यसको ठाडो विरोध भयो । केही बौद्ध संस्थाहरुले विज्ञप्ति मार्फत नै विरोध गरे । धेरैले यो मन पराएन र ठेक्का पाउने नेपाली कम्पनीका समर्थकहरुले पनि बोेलेन । यस काण्डमा सबै भन्दा बढी विरोध हुनुको कारण लीज थियो । हुन पनि हो, रामग्राम बन्नु पर्छ, सँधै त्यो घाँसे ढिस्को भइरहनुभएन भन्ने माग जायज हो । बनाउन त दिने, तर लीजमा किन दिने? लीज भन्ने बित्तिकै आउने एक शताब्दीसम्म हाम्रो पवित्र भूमि, स्तुपको अवशेष, त्यसभित्र रहेका पुरातात्विक सामाग्री अनि १२० बिघा जमिन सिंगापुरको कम्पनीको हुने भयो, नेपाली कम्पनी त ठेक्का लिनलाई उभ्याइएको लिलिपुट जस्तो मात्र हो, यो सबै बुझेकै कुरा हो । त्यस्तो कम्पनीले त्यहाँ जुन चित्रमा देखाइएको हो, त्यस्तो निर्माण गरेर के पाउने होला ? यो कौतुहलता जाग्नु स्वभाविक हो । त्यहाँ रमणीय पार्क बनाएर २० वा १०० रुपैंयाको प्रवेश शुल्कबाट ७ अर्ब र त्यसपछि नाफा कमाउँछु भनेर त पक्कै हैन । नभए किन यहाँ पैसाको खोला बगाउन आउँछ त? भन्नेजस्ता धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ ।
अन्ततः माघ १६ गते कोषका उपाध्यक्ष लामाले रामग्राम स्तूप नीजि कम्पनीलाई ९९ बर्षका लागि दिने सम्झौता नै नभएको भनेर विज्ञप्ती मार्फत खण्डन गर्नुभयो । तर पनि माघ २८ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई सुम्पिनेगरी भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दियो । यसका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ भने यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
अनि फागुन १ गते लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि भएका सबै सम्झौता, समझदारी रद्द गर्यो ।
०००
एउटा नहुनु पर्ने कुरा रोकियो, यसमा बौद्ध अबौैद्ध सबै खुशी हुनु स्वभाविक थियो । तर कुरा यतिमै यो मुद्दा समाप्त भने हुँदैन । यस सम्झौता रद्दले बुद्ध धर्म र बौद्ध तीर्थ स्थल प्रति माया र ममता भएका बौद्धहरुका साथै अन्य एक प्रकारका मानिसहरु पनि खुशी भए — एउटा ती मानिसहरु जो लुम्बिनीमा कहिल्यै कुनै विकास नै नहोस् अनि त्यहाँ टुटेफ्ुटेका ढुंगा माटो मात्र देखाइरहोस् र सरकारले लुम्बिनीको विकासको नाममा सयौं आफ्ना मानिसहरुलाई जागिर दिइराख्न पाउँ वा ठेक्कापट्टा चलाएर आफ्ना पार्टीका लागि राज्यको र विदेशीहरुले खन्याउने धन कुम्ल्याउन पाउँ भन्नेहरु । यसबारे केही चर्चा नगरी रामग्राम लीज काण्डको बारेमा चर्चा अधुरो नै रहन्छ ।
जबदेखि रुपन्देहीको जंगलमा अशोक स्तम्भ भेटियो र त्यो ठाउँ भगवान बुद्धको जन्म भएको पवित्र भूमि हो भनेर प्रमाणित भयो, तबदेखिको इतिहास सरसरी हेर्दा थाहा हुन्छ, कि नेपालको सरकार त्यहाँ कुनै पनि विकास गर्नका लागि लालायित वा तयार पनि भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म लुम्बिनी क्षेत्रमा जति पनि विकास (वा विनास, जुन सुकै ढंगबाट ब्याख्या गरेपनि) भयो त्यो विदेशी बौद्धहरुको अनुग्रहको फल मात्र हो । त्यसमा पनि पाइलै पिच्छे विदेशी बौद्धहरुलाई यहाँ दान गर्न, चन्दा सहयोग दिन अवरोध खडा गर्ने र निर्माण कार्यमा अवरोध गर्ने मात्र भएको छ भन्ने कुरा लुम्बिनीमा बसेर हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संघसंस्थाहरुको औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी वा लेखनहरु पढ्दा अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रमा विभिन्न देशका बौद्ध संस्थाहरुले विहार मन्दिरहरु बनाइदिएका कारण अलि हेर्न लायकको भएको बाहेक वृहत् लुम्बिनी क्षेत्र भनेर चर्चा गरिने अन्य क्षेत्रहरु — कपिलवस्तु, निग्रोधाराम, गोटिहवा, निग्लिहवा, अरौराकोट, सगरहवा, देवदह तथा रामग्रामको विजोग त्यहाँ पुगेका हरेक तीर्थयात्रीहरुले देखेकै हुन्छ । नेपालका मन्त्री, अन्य जनप्रतिनिधिहरु तथा सरकारी कर्मचारीहरु मौका मिल्यो कि बौद्ध सभा, सेमिनार वा सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न बौद्ध देशहरुमा गइरहेका हुन्छन् । उनीहरुले त्यहाँबाट के सिकेर आउँछ होला ? अनि त्यसबाट अलिकति पनि प्रभावित भएर वा विदेशीहरु सामु लज्जित भएरै भएपनि केही आफ्नै बजेटबाट निर्माण संरक्षण गरेको भए यस्तो हविगत भइरहँदैनथ्यो होला ।
नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ विकास भनेकै निर्माण हो । सरकारमा बसेका, कर्मचारी तथा समाजका टाठाबाठालाई विकासमा यसकारण पनि रुचि हुन्छ कि त्यहाँ निर्माणको कुरा आउँछ, निर्माण सँगै ठेकेदार अनि ठेकेदारसँगै कमिसन । रामग्रामको कथित गुरुयोजनाको भित्री कुरा पनि यही हो ।
अब रामग्रामको कुरा । रामग्राम बौद्धहरुका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो भनेर पत्ता लागेको पनि ६० वर्ष भइसक्यो, अनि उत्खनन्को काम भएको नै २० वर्ष भइसक्यो । तर त्यहाँ काम त्यति मात्र भएको छ, जति त्यहाँ जाँदा हाम्रो आँखाले देख्न सक्छौं । आफ्नो मातहतको बजेटबाट एक दुइलाख पनि खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने नगरपालिकाले वा कोषले कसरी ७ अर्बको (अझ परियोजना पुरा हुँदा २५ अर्बको ) कामको कल्पना गरे? यो कुरा बडो ताज्जुबको छ । आफुले गर्नु परे सुको खर्च नगर्ने तर अरुलाई खर्च गराउन पाए पुरै ब्रम्हलोक आफ्नै ठाउँमा बनाउन लगाउने जस्तो नियत देखियो रामग्राममा । अनि अर्को कुरा यस्तो राष्ट्रिय महत्वको परियोजना किन गुपचुप, यसमा मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र कोषको धारणा फरक हुनुपर्ने किन? अनि एउटै कम्पनीलाई सुटुक्क दिनुपर्ने किन?
अब मुख्य कुरामा आउँ । सरकार आफैले रामग्रामको विकास गर्न चाहेन र गरेन — यो एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष भनेको विदेशी पैसामा रातारात रामग्राम बनाउन लगाउने चाहना पनि सफल भएन । अब रामग्रामको भविष्य के त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । नेपाल सरकारले अब आँखा खोलेर यो त बनाउनै पर्ने ठाउँ हो भनेर बुझेर त्यहाँ विश्वका अन्य बौद्ध तीर्थ स्थल जस्तै विशाल स्तुप वा अन्य मन्दिर बनाउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ त बाँकी छ जस्तो लाग्दैन । यसरी हेर्दा बल्ल बल्ल देखिएको आशाको किरणमा पनि बादल लागेको जस्तो देखियो ।
अन्तमा, जहाँ जति राष्ट्रप्रेमको कुरा गरेपनि लुम्बिनी क्षेत्रमा बनाउने भनेको त विदेशीको पैसाले नै हो । उनीहरुको आँखामा नेपालका बौद्ध तीर्थस्थलहरु हिरा हुन्, त्यसैले आफ्नो कमाइको पाँच दश प्रतिशत यस पवित्रस्थलमा पोखाएर आफ्नो जीवन सफल बनाउन चाहन्छन् । यस्ता अर्बौं अर्बका प्रजेक्टहरु धेरै लाइन लागेर बसेका हुन्छन् । यदि नेपाल सरकारले यो कुरालाई मात्र बुझ्यो भने, त्यहाँबाट आउने पैसामा कमिशन पाइएला कि भनेर र्याल मात्र नचुहाएपनि हाम्रा घाँसे ढिस्काहरु र इँटाका टुक्राहरु विश्वमै देखाउन लायकका सुन्दर धार्मिक तीर्थस्थल बन्ने थिए । विश्वभरीका बौद्धहरु ओइरिने तीर्थस्थल बन्ने थिए ।
अबको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफै नेतृत्व लिएर, पारदर्शी भएर अनि यस्ता काम अगाडि बढाउनु पर्छ । कमसेकम हुन गइरहेको काममा बाँझो नहाल्न र धेरै फाइदा नलिन आफ्ना कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु पर्छ । यसका साथै बौद्धहरुले नेपाल सरकारलाई दबाव दिन र खबरदारी गर्न पनि जरुरी छ । यसको लागि नेपालका सबै बौद्ध समुदाय, बौद्ध संघसंस्थारु तथा अन्य सबै एकजुट भएर राष्ट्रिय हितको लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नेपालका सुनौला दिनहरु यिनै हाम्रो सरकारले अपहेलना गरेर छाडेका बौद्ध तीर्थस्थलहरुमा लुकेका छन् ।
Published in Anandabhoomi February 2024
